मध्यपूर्वको भूराजनीतिक परिदृश्यमा पुनः एकपटक तनाव बढेको छ। जुलाई १६, २०२५ मा इजरायलले सिरियाको राजधानी दमास्कसमा रहेको रक्षा मन्त्रालय मुख्यालयमाथि शक्तिशाली हवाई हमला गरेको छ। यो हमला सिरियाको स्वेडा (Sweida) प्रान्तमा सरकारी सेना र द्रुज सशस्त्र समूहहरूबीच जारी द्वन्द्वका बीच भएको हो। इजरायलले द्रुज अल्पसंख्यक समुदायको सुरक्षाको लागि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ, जुन एक असामान्य र विवादास्पद कदम हो। यस घटनाले क्षेत्रीय स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नयाँ चुनौतीहरू खडा गरेको छ।

यो आक्रमणले पहिलेदेखि नै अस्थिर रहेको सिरिया र इजरायलबीचको सम्बन्धलाई अझ तनावपूर्ण बनाएको छ। इरान र रुस जस्ता सिरियाका प्रमुख सहयोगीहरूले इजरायलको यस कदमलाई सार्वभौमसत्ताको उल्लंघन भन्दै कडा निन्दा गरेका छन्। इजरायलले यो आक्रमण द्रुज समुदायको सुरक्षाका लागि आवश्यक रहेको दाबी गरे पनि, यसले मध्यपूर्वमा शक्ति प्रदर्शनको नयाँ श्रृंखला सुरु गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। यस घटनाले क्षेत्रीय मात्र नभई विश्वव्यापी स्तरमा पनि गम्भीर भूराजनीतिक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ, विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र विश्व शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भमा। यो ‘बोल्ड स्टेप’ ले मध्यपूर्वको भविष्यलाई कस्तो दिशामा डोर्याउँछ भन्ने कुरामा विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

इजरायलले सिरियाको रक्षा मुख्यालयमा आक्रमण गर्नुका पछाडि धेरै कारणहरू रहेका छन्, जुन यसपटक विशेषगरी द्रुज समुदायको सुरक्षासँग जोडिएको छ। इजरायलले स्वेडा प्रान्तमा द्रुज समुदायमाथि भइरहेको हिंसा र अत्याचारको प्रतिक्रियामा यो आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। स्वेडामा सरकारी सेना र बेदुइन जनजातिहरूबीच द्रुज लडाकूहरूसँगको झडप तीव्र भएको छ। इजरायलमा पनि ठूलो संख्यामा द्रुज समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्छन् र उनीहरू इजरायली नागरिकका रूपमा सेनामा समेत सेवा गर्छन्। इजरायलले सिरियामा रहेका आफ्ना द्रुज “दाजुभाइ” लाई जोगाउन हस्तक्षेप गरेको बताएको छ। रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले सिरियाली सरकारलाई ‘द्रुजलाई एक्लै छोड्न’ चेतावनी दिँदै यदि सरकारी सेना स्वेडाबाट पछि हटेनन् भने ‘पीडादायी प्रहार’ गर्ने धम्की दिएका थिए।

यसका साथै, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले दक्षिणी सिरियालाई सैन्यविहीन (demilitarized) राख्नुपर्ने इजरायलको अडान दोहोर्‍याएका छन्। इजरायलले आफ्नो उत्तरी सिमानामा कुनै पनि सैन्य खतरा सहन नसक्ने बताएको छ। स्वेडामा भइरहेको हिंसाले इजरायलको सिमानामा अस्थिरता ल्याउन सक्ने जोखिम देखेर इजरायलले हस्तक्षेप गरेको हुन सक्छ। यो हमला सिरियाली शासन र इरान समर्थित समूहहरूलाई इजरायलको सुरक्षामाथि कुनै पनि खतरा सहन नगर्ने र आवश्यक परेमा कठोर कदम चाल्न तयार रहेको सन्देश दिनका लागि पनि गरिएको हुन सक्छ। रक्षा मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण लक्ष्यमाथि आक्रमणले इजरायलको सैन्य क्षमतालाई प्रदर्शन गर्छ। सिरियाली शासन आफैँ पनि स्वेडामा द्रुज र अन्य समूहहरूसँगको आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको बेला इजरायलले यसको फाइदा उठाउन चाहेको हुन सक्छ। इजरायलले स्वेडामा सरकारी सेनाको कमजोरीलाई आफ्नो सुरक्षा हितका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ।

द्रुज मध्यपूर्वको एक विशिष्ट monotheistic जातीय-धार्मिक समुदाय हो, जसको सिरिया, लेबनान, इजरायल र जोर्डनमा जनसंख्या छ। सिरियामा, द्रुज मुख्यतया स्वेडा प्रान्तमा केन्द्रित छन्। सिरियाली गृहयुद्धको समयमा, द्रुज समुदायले सामान्यतया असद शासनको विरुद्धमा वा पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिनबाट जोगिएको थियो, तर उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको रक्षाका लागि स्थानीय सशस्त्र समूहहरू गठन गरेका थिए। यसपटक, स्वेडामा द्रुज सशस्त्र समूहहरू र सिरियाली सरकारी सेना तथा बेदुइन जनजातिहरूबीच झडप भएको छ। रिपोर्टअनुसार, सिरियाली सेनाले कथित रूपमा बेदुइन जनजातिहरूलाई समर्थन गरेको र द्रुज नागरिकहरूमाथि अत्याचार गरेको आरोप छ। इजरायलले यसैलाई आधार बनाएर द्रुज समुदायको ‘संरक्षक’ को भूमिका निर्वाह गर्न चाहेको देखिन्छ, किनभने इजरायलमा पनि ठूलो द्रुज जनसंख्या छ जसले इजरायली सेनामा सेवा गर्छन्। इजरायलले यस हस्तक्षेपमार्फत सिरियाभित्र आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको हुनसक्छ।

इजरायलको यो हमलाले उसको सैन्य क्षमता र क्षेत्रीय नियत दुवैलाई स्पष्ट पारेको छ। रक्षा मन्त्रालयको मुख्यालय जस्तो उच्च-मूल्य लक्ष्यमाथि सफलतापूर्वक आक्रमण गर्न सक्नुले इजरायलको उन्नत खुफिया, हवाई क्षमता र सटीक हतियार प्रणालीको प्रमाण दिन्छ। इजरायलको नियत आफ्नो सुरक्षालाई कुनै पनि प्रकारको खतराबाट बचाउनु हो, चाहे त्यो इरानी उपस्थिति होस्, हिजबुल्लाहको गतिविधि होस् वा सिरियाभित्रको अस्थिरता होस् जसले उसको सिमानामा असर पार्न सक्छ। द्रुज समुदायको सुरक्षाको नाममा गरिएको यो हस्तक्षेपले इजरायलले आफ्नो सुरक्षाको परिभाषालाई फराकिलो बनाएको देखाउँछ, जहाँ उसले जातीय-धार्मिक समुदायको सुरक्षालाई पनि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको हिस्सा मानेको छ।

के यो इजरायलले अमेरिकाको सहमति बिना गरेको हो त? यो प्रश्नको सीधा जवाफ जटिल छ। अमेरिका र इजरायलबीच सुरक्षा र खुफिया मामिलामा गहिरो सहकार्य रहेको छ। यद्यपि, अमेरिकाले इजरायलको हरेक सैन्य कारबाहीलाई ‘ग्रीन लाइट’ दिन्छ भन्ने छैन। यसपटक अमेरिकी प्रतिक्रियामा संयमको आह्वान र द्विपक्षीय निकासीको आग्रह देखिनुले अमेरिका यस आक्रमणमा पूर्ण रूपमा संलग्न नभएको वा कम्तिमा यसको पूर्ण समर्थन नभएको संकेत गर्छ। अमेरिकी सिनेटर जीन शाहिन लगायत केही अमेरिकी सांसदहरूले इजरायलको यस हमलाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै क्षेत्रीय स्थिरता खतरामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सबै पक्षलाई ‘तत्काल तनाव कम गर्न’ आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता ट्यामी ब्रुसले दुवै इजरायल र सिरियाली सरकारलाई स्वेडा क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन्। यसले अमेरिकाले इजरायललाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्नुको सट्टा क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने पक्षमा उभिन खोजेको संकेत दिन्छ।

अमेरिकाले यो घटनामा ‘थाहा नपाएजस्तो’ गर्नुका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन्। पहिलो, यसले अमेरिकालाई प्रत्यक्ष संलग्नताको आरोप बाट बच्न मद्दत गर्छ, विशेष गरी जब आक्रमणको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय असरहरू नकारात्मक हुन सक्छन्। दोस्रो, यसले अमेरिकालाई कूटनीतिक लचकता कायम राख्न अनुमति दिन्छ। यदि अमेरिकाले पहिले नै सहमति दिएको थियो भने, उसलाई क्षेत्रीय द्वन्द्वका लागि जिम्मेवार ठहर्याउन सकिन्थ्यो। ‘थाहा नपाएजस्तो’ गरेर अमेरिकाले इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारलाई आंशिक समर्थन दिएको र साथै शान्तिपूर्ण समाधानको लागि आह्वान गर्ने द्वैध भूमिका खेल्न सक्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता ट्यामी ब्रुसले इजरायली सेनाले द्रुज समुदायको सुरक्षाका लागि हस्तक्षेप गरेको कुरा ‘पुष्टि गर्न सकिने’ बताएकी छन्, जसले इजरायलको सुरक्षा चासोलाई अमेरिकाले पूर्ण रूपमा बेवास्ता नगरेको देखाउँछ। यो मौनताले इजरायललाई आफ्नो सुरक्षा प्राथमिकतामा काम गर्न ‘खुला हात’ दिएको पनि हुन सक्छ, जबकि अमेरिकाले औपचारिक रूपमा दूरी कायम गर्छ।

इजरायलको सिरियाली रक्षा मुख्यालयमाथिको आक्रमणका दूरगामी असरहरू हुन सक्छन्। यो हमलाले मध्यपूर्वमा पहिले नै उच्च रहेको तनावलाई अभूतपूर्व रूपमा बढाउनेछ। सिरिया र इरानले इजरायलको यस कदमको कडा निन्दा गरेका छन् र बदला लिने सम्भावना छ। यसले इजरायल र सिरिया/इरानबीचको ‘छायाँ युद्ध’ लाई खुला र प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा परिणत गर्न सक्ने जोखिम बढाउँछ। रूसको प्रतिक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनभने रूस सिरियाली शासनको प्रमुख सहयोगी हो र सिरियामा यसको महत्त्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति छ। रुसी विदेश मन्त्रालयले इजरायलको हमलाको कडा निन्दा गर्दै यसले क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउने चेतावनी दिएको छ। यद्यपि इजरायल र रूसबीच सिरियामा सैन्य समन्वयका लागि ‘डी-कन्फ्लिक्शन’ संयन्त्र छ, यस्ता ठूला हमलाहरूले यो संयन्त्रलाई कमजोर पार्न सक्छ र दुई देशबीच तनाव बढाउन सक्छ।

यस हमलाले सिरियाली गृहयुद्धको समीकरणलाई अझ जटिल बनाएको छ। इजरायलको द्रुज समुदायको समर्थनमा हस्तक्षेपले सिरियाली भूभागमा नयाँ ‘फ्रन्टलाइन’ खोल्न सक्छ र विभिन्न जातीय-धार्मिक समूहहरूबीचको सम्बन्धलाई थप बिगार्न सक्छ। सिरियामा पहिले नै गहिरो मानवीय संकट छ र इजरायलको हमलाले थप विस्थापन, पूर्वाधारमा क्षति र नागरिक हताहतको जोखिम बढाउँछ, जसले मानवीय अवस्थालाई अझ खराब बनाउँछ। इजरायलको यो कदमले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई असर गर्न सक्छ, विशेष गरी असद शासन र इरानको क्षेत्रीय प्रभावलाई कमजोर पार्ने इजरायलको प्रयासमा।

यो घटनाले भोलिको दिनमा विश्व राजनीतिमा विश्वास र नैतिकताको कस्तो बाटो समात्ला? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। यदि ठूला शक्तिहरूले (जस्तै अमेरिका) आफ्ना सहयोगीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्दा मौन स्वीकृति दिन्छन् वा ‘थाहा नपाएको’ जस्तो गर्छन् भने, यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पाखण्ड र दोहोरो मापदण्ड लाई बढावा दिन्छ। यसले कमजोर राष्ट्रहरूमाथि बलिया राष्ट्रहरूले गर्ने आक्रमणलाई वैधानिकता दिएको जस्तो देखिन सक्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिकामाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। “बशर अल-असदको सरकार हटाएर जुलानीको सरकार बसाउने पनि अमेरिका र इजरायल, अनि अहिले बमबारी गर्ने पनि तिनीहरू नै” भन्ने भनाइले भूराजनीतिक खेलको जटिलता र निहित स्वार्थको भूमिका लाई उजागर गर्छ। यसले यो सन्देश दिन्छ कि केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो भूराजनीतिक हितका लागि अस्थिरता सिर्जना गर्न र विभिन्न पक्षहरूलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जसले विश्वास र नैतिकताको सट्टा शक्ति र रणनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप अविश्वासिलो र अनैतिक बनाउन सक्छ, जहाँ राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थलाई मात्र हेर्छन् र मानवीय तथा नैतिक विचारहरूलाई उपेक्षा गर्छन्।

इजरायलको सिरियामाथिको हमलाले मुस्लिम विश्वबाट कडा र व्यापक निन्दा निम्त्याएको छ। धेरै मुस्लिम र अरब देशहरूले इजरायलको यस हमलालाई सिरियाको सार्वभौमसत्तामाथिको ‘घोर उल्लंघन’ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन भएको भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्।

मुस्लिम वर्ल्ड लिग (MWL) र खाडी सहयोग परिषद् (GCC) लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा इजरायलको हमलाको निन्दा गरेका छन्। उनीहरूले सिरियाको सार्वभौमसत्ता, स्थिरता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यी गम्भीर उल्लंघनहरू रोक्न तत्काल र दृढ कारबाही गर्न आह्वान गरेका छन्। यमनको अन्सराल्लाह (हुथी विद्रोही) ले इजरायलको हमलालाई ‘क्रूर जियोनिस्ट आक्रमण’ भन्दै यसलाई अरब र इस्लामिक राष्ट्रहरूलाई अस्थिर बनाउने र इजरायली प्रभाव विस्तार गर्ने ठूलो रणनीतिको हिस्सा बताएको छ। टर्कीका विदेशमन्त्रीले इजरायली हमलाले साम्प्रदायिक विभाजनलाई गहिरो बनाएको र सिरियालाई नयाँ द्वन्द्वमा धकेल्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिएका छन्। उनले गाजामा इजरायलको निरन्तर युद्धसँग यसलाई जोड्दै इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्यवस्थित रूपमा उल्लंघन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। अफगानिस्तानको तालिबान ले पनि यस हमलाको निन्दा गर्दै यसले क्षेत्रमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउने बताएको छ।

धेरै मुस्लिम देशहरूले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई इजरायलको आक्रमणको निन्दा गर्न, स्थिति सामान्य बनाउन प्रयास गर्न र इजरायललाई सिरियाली भूभागबाट फिर्ता हुन बाध्य पार्न माग गरेका छन्। यसका साथै, धेरै मुस्लिम राष्ट्रहरूले सिरियामा इजरायलको हमलालाई गाजा पट्टीमा इजरायलले गरिरहेको सैन्य कारबाहीसँग जोडेर हेरेका छन्, जसले इजरायलविरुद्धको आक्रोशलाई थप बढाएको छ। यसले इजरायलले पूरै मुस्लिम विश्वलाई चुनौती दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उपेक्षा गरेको सन्देश दिएको छ।

इजरायलले सिरियाको रक्षा मुख्यालयमा गरेको यो हमला एक महत्त्वपूर्ण र जोखिमपूर्ण कदम हो। यसले इजरायलको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को परिभाषालाई थप विस्तार गरेको छ, जहाँ उसले सिरियामा एउटा अल्पसंख्यक समुदाय (द्रुज) को सुरक्षाको नाममा सैन्य हस्तक्षेप गरेको छ। यो कदमले मध्यपूर्वमा क्षेत्रीय तनावलाई अझ तीव्र बनाएको छ र इरान, सिरिया, रूस तथा इजरायलबीचको जटिल शक्ति समीकरणलाई थप गहिरो बनाएको छ।

अमेरिकाले संयमताको आह्वान गरे पनि इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारलाई पूरै नकार्न सकेको छैन, जसले यस क्षेत्रमा अमेरिकाको कूटनीतिक चुनौतीलाई उजागर गर्छ। यता, मुस्लिम विश्वले यस हमलाको कडा निन्दा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई इजरायलविरुद्ध कारबाही गर्न आह्वान गरेको छ। यो घटनाले मध्यपूर्वको भविष्यका लागि अनिश्चितता बढाएको छ। यसले यस क्षेत्रमा थप हिंसा र द्वन्द्वको जोखिमलाई बाहिर ल्याएको छ र यसलाई कसरी समाधान गरिन्छ भन्ने कुराले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास, नैतिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना बारे गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ। के शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई बेवास्ता गरिरहनेछन् वा विश्वले न्याय र नैतिकतामा आधारित नयाँ मार्ग अपनाउनेछ ?